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केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए 23 लाख कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है। सरकार ने इनकी पेंशन में 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधन किया है। मौजूदा पेंशनभोगियों को 6000 से 18000 रुपये तक का फायदा होगा। आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस संबंध में ट्विट के माध्यम से जनता को जानकारी दी है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने अपने ट्विट में बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के 25 हजार पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। यह फायदा करीब 8000 रुपये से लेकर 18000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। दूसरे ट्वीट में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य विश्वविद्यालय के 8 लाख रिटायर्ड टीचर और 15 लाख गैर-शिक्षकों को इसका फायदा होगा।
आपको बता दें कि केंद्रीत कर्मचारी लगातार सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम सैलरी 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपये कर दी जाए। हालांकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद भी सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। इसका फायदा केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों को मिलता।
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